।। নিউজ ডেস্ক ।।
সারা দেশে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের। ‘দ্য কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর, ১৮৯৮’ এর ১২(১) ধারা অনুযায়ী দুই মাসের জন্য এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ–২ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব জেতি প্রু’র সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা যায়।
এতে বলা হয়েছে, ফৌজদারি দণ্ডবিধি ১৮৯৮ এর ১২(১) ও ১৭ ধারা অনুযায়ী সেনাবাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপন জারির পর থেকে পরবর্তী ৬০ দিন পর্যন্ত তারা এ ক্ষমতা পাবেন।
এতে আরও বলা হয়েছে, ফৌজদারি দণ্ডবিধি ১৮৯৮ এর ৬৪, ৬৫, ৮৩, ৮৪, ৯৫(২), ১০০, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩৩ এবং ১৪২ ধারা অনুযায়ী সংগঠিত অপরাধের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।
ফৌজদারি কার্যবিধির এসব ধারা অনুযায়ী, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পাওয়ায় এখন থেকে সেনা কর্মকর্তাদের সামনে কোনো অপরাধ হলে অপরাধীদের সরাসরি গ্রেফতার করতে পারবেন, দিতে পারবেন জামিনও।
বাংলাদেশের যে কোন স্থানে গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করতে পারবেন সেনা কর্মকর্তারা। গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করতে পুলিশকে নির্দেশও দিতে পারবে তারা। বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য তল্লাশি করতে পারবে।
নতুন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন দাবিতে রাস্তায় আটকে মিছিল সমাবেশ করতে দেখা যাচ্ছে সরকারি বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এখন থেকে সেনা কর্মকর্তারা বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করতে পারবেন। একই সঙ্গে এটি বন্ধে বেসামরিক বাহিনীকেও ব্যবহার করতে পারবে সেনাবাহিনী।
এ ছাড়া স্থানীয় উপদ্রব নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন আদেশ জারি করতে পারবে, আটক করতে পারবে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকেও।
সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক মো. নুরুল হুদা বলেন, ‘কমিশন্ড সেনা কর্মকর্তারা যখন চার্জ নেবে, তখন তারা ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার এক্সেস করতে পারে।’
সূত্র: কালের কণ্ঠ।